मेराल। प्रखंड परिसर स्थित सरकारी अनाज गोदाम से चावल गबन मामले में पूर्व सहायक गोदाम प्रबंधक दीपक कुमार चंचल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी सह भूमि सुधार उपसमाहर्ता रवीन्द्रराज सिंह के अनुसार गमन के मूल्यांकन राशि जमा नहीं करने पर जमानत पर रहने वाले डंडा में पदस्थापित जनसेवक दिलीप कुमार रजक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर संबंधित थाना को भेजा गया है।
बता दें कि मेराल स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम में वर्ष 2024-25 में अंत्योदय अन्न योजना, प्राथमिकता प्राप्त परिवार (पीएचएच) योजना तथा विद्यालयों के मध्याह्न भोजन योजना के लिए आवंटित चावल के वितरण में भारी अनियमितता सामने आई थी। आरोप है कि गोदाम से कुल 2765.84 क्विंटल चावल गायब कर दिया गया, जिसकी बाजार मूल्य लगभग 94.38 लाख रुपये आंकी गई थी।
प्रभार हस्तांतरण के दौरान हुआ था खुलासा
16 सितंबर 2024 को सहायक गोदाम प्रबंधक का प्रभार हस्तांतरण होने के दौरान गोदाम में चावल की कमी का मामला सामने आया। उस समय गोदाम में 2399.68 क्विंटल चावल कम पाया गया। इसके बाद उपायुक्त के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी की संयुक्त जांच कराई गई।
जांच में न केवल चावल की कमी की पुष्टि हुई, बल्कि यह भी सामने आया कि मेराल प्रखंड के 16 जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानदारों तथा टंडवा प्रखंड के विद्यालयों को चावल का वास्तविक वितरण नहीं किया गया था, जबकि वितरण पंजी में इसकी प्रविष्टि दर्ज थी। आगे की जांच में कुल 2765.84 क्विंटल चावल की कमी प्रमाणित हुई।
जांच के बाद हुई थी प्राथमिकी दर्ज, वसूली का आदेश
अनियमितता की पुष्टि होने के बाद उपायुक्त के निर्देश पर तत्कालीन सहायक गोदाम प्रबंधक दीपक कुमार चंचल के खिलाफ मेराल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। साथ ही गबन की राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद भी दायर किया गया।
प्रशासन ने दोनों आरोपितों से 94 लाख 38 हजार 530 रुपये की वसूली का आदेश दिया था। हालांकि अब तक राशि जमा नहीं किए जाने के कारण जनसेवक दिलीप कुमार रजक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
दीपक कुमार चंचल फिलहाल जमानत पर
मामले में सहायक गोदाम प्रबंधक रहे दीपक कुमार चंचल के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बताया जाता है कि वे फिलहाल जमानत पर हैं, जबकि दिलीप कुमार रजक वर्तमान में टंडवा प्रखंड में जनसेवक के पद पर कार्यरत हैं।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सरकारी योजनाओं के लिए आवंटित अनाज के गबन को गंभीरता से लिया गया है और मामले में आगे भी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
