अवैध राशि मांगने के आरोप में पीएम आवास योजना के प्रखंड समन्वयक कार्यमुक्त, जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई

असंतोषजनक जबाव मिलने पर उपायुक्त ने तत्काल प्रभाव से जारी किया कार्यमुक्ति का आदेश

गढ़वा (जनहित न्यूज़)। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में गढ़वा जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खरौंधी प्रखंड के प्रखंड समन्वयक कुमार शानु केशरी को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया है। उन पर आवास योजना से संबंधित कार्य के एवज में एक पंचायत सहायक से अवैध राशि की मांग करने का आरोप लगा था, जिसका वीडियो 2 अगस्त 2026 को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने 3 अगस्त 2026 को संबंधित कर्मी से लिखित स्पष्टीकरण मांगा। प्रस्तुत जवाब का गहन परीक्षण किया गया, लेकिन वह संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा ने उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने का आदेश जारी कर दिया।
उपायुक्त ने कहा कि जनहित से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी सरकारी कर्मी द्वारा अवैध राशि की मांग करना गंभीर अनुशासनहीनता है। यह न केवल सरकारी सेवा की मर्यादा और नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है, बल्कि आम जनता के विश्वास को भी ठेस पहुंचाता है। ऐसे कर्मी को सेवा में बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सभी जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन में भ्रष्टाचार, अनियमितता और अवैध वसूली को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह कार्रवाई प्रशासन की भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का स्पष्ट उदाहरण मानी जा रही है।