उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की डीसी ने की समीक्षात्मक बैठक

खराब प्रगति वाले बैंकों पर जताई नाराजगी, अगले मीटिंग तक परफॉर्मेंस सुधारने का निर्देश

गढ़वा । डीसी दिनेश यादव की अध्यक्षता में जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की विभागीय समीक्षात्मक बैठक मंगलवार को समाहरणालय के सभागार में हुई। जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाएं यथा- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएम फेम-एफएमई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एवं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना और जिला स्तरीय अनुश्रवन समिति (डीएलएमसी) अंतर्गत आयोजित समीक्षा बैठक हेतु मुख्य एजेंडा से अवगत कराते हुए प्रगति प्रतिवेदन की जानकारी साझा की गई। उक्त योजनाओं के अंतर्गत अबतक किये गयें अग्रसारित आवेदन, ऋण स्वीकृत, भुगतान एवं बैंक शाखा में लंबित आवेदन की स्थिति, मार्जिन मनी सब्सिडी एवं भौतिक सत्यापन आदि के बारे में अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया।

समीक्षात्मक बैठक के दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना वर्ष 2025-26 अंतर्गत कुल लक्ष्य 120 के विरुद्ध 132 आवेदन अग्रसारित किए गए चिनियां में बैंक द्वारा 27 लाभुकों के ऋण स्वीकृत किये गयें, जिसमें 20 लाभुकों को बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत करते हुए 205.63 लाख रुपए राशि की भुगतान कार्रवाई की गई है। जबकि 66 आवेदन बैंकों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, बैंक में लंबित आवेदनों की कुल संख्या 39 है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया, जिसमें बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में कुल लक्ष्य 20 के विरुद्ध 33 आवेदन अग्रसारित किए गए जिनमें बैंक द्वारा ऑनलाइन ऋण की स्वीकृत किए गए लाभुकों की संख्या 4 है, जबकि अभी तक भुगतान किसी को नहीं किया गया है एवं बैंक द्वारा शाखा में लंबित आवेदनों की संख्या 31 है। वहीं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना अंतर्गत अब तक कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या 5207 है। इनमें से 190 आवेदन वर्तमान में ग्राम पंचायत स्तर पर लंबित है एवं स्टेज 2 पर जिला स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या 5017 है जबकि जिला स्तर से स्टेज 3 से अनुशन्शित आवेदन पत्रों की संख्या 3774 है एवं वर्तमान में जिला स्तर पर स्टेज 2 में जांच किए गए जा रहे आवेदन पत्रों की संख्या 79 है तथा जिला स्तर पर अस्वीकृत आवेदनों की संख्या 1164 है। समीक्षा के उपरांत उपायुक्त दिनेश यादव द्वारा खराब परफॉर्मेंस किए जाने पर नाराजगी व्यक्ति की गई एवं अगले मीटिंग तक निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्ति की ओर कार्य करने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करते हुए पेंडिंग मामले को कम करने के निर्देश दिए गए। सभी डीआरपी को निदेशित किया गया कि वे सभी उच्च गुणवता वाले आवेदन का ऑनलाईन प्रक्रिया सम्पन्न करेगें ताकि जिले को प्राप्त लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। बैंको को आवेदन अस्वीकृत करने से पहले योजना के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने व अधिक से अधिक स्वीकृति प्रदान करने का निदेश दिया गया, ताकि जिले के आमजनों व लाभुकों को उक्त योजना से अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सके। बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र पलामू/गढ़वा, अग्रणी बैंक प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, गढ़वा, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड, गढ़वा, जिला प्रोग्राम मैनेजर जेएसएलपीएस गढ़वा, मैनेजर डीआईसी गढ़वा, यूको बैंक के प्रबंधक रंजीत एक्का सहित विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक व प्रतिनिधि शामिल थे।